देहरादून। सातवें वेतनमान देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन ने निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 28 जून से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उसके बाद 10 जुलाई से मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा।
निगम मुख्यालय अरण्य भवन में आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट ने कहा कि मांगों को लेकर जब-जब प्रबंधन से बातचीत की गई तो उन्हें समस्याओं के निराकरण पर सहमति जताते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। लेकिन आज तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और संगठन को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक कुमाऊं का कार्यालय हल्द्वानी में बनाया गया है, लेकिन वह वहां न बैठकर मुख्यालय में ही डटे हुए हैं। जिस पर संगठन को घोर आपत्ति है। प्रांतीय महामंत्री हरदेव सिंह रावत ने कहा कि सातवें वेतन का लाभ देने के लिए शासनादेश जारी हुए लगभग छह माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अन्य संवर्गो को इससे वंचित रखा जा रहा है। धरने के बाद आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 28 जून से एक जुलाई तक समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन, तीन जुलाई को मुख्यालय में 24 घंटे का क्रमिक अनशन और 10 से मुख्यालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। धरने को गढ़वाल अध्यक्ष जेपी बहुखंडी, प्रांतीय उपाध्यक्ष ललित शर्मा, कुमाऊं अध्यक्ष कमलापति, टिहरी अध्यक्ष गिरीश नैथानी आदि ने संबोधित किया। इस दौरान गोकुल सिंह पंवार, भगवती खत्री, प्रेम सिंह चौहान, रमेश घिल्डियाल, महेश जोशी आदि मौजूद थे।