गैरसैण। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने गुरूवार को सदन के पटल पर उत्तराखंड के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। बजट में विभागों के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है। आईये जानते है किस विभाग के लिए कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है।
कृृषि विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग हेतु 966.68 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है।
औद्यानिक विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में औद्यानिक विभाग के अन्तर्गत बाह्य सहायतित योजनाओं में 20 करोड़ रूपये की धनराशि सहित कुल 311.23 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है।
पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन विभाग-वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन विभाग हेतु 303.43 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
ग्राम्य विकास विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम्य विकास विभाग हेतु 2293 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
जलागम प्रबन्धन एवं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में जलागम प्रबन्धन एवं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई विभाग हेतु 520.29 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पेयजल विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेयजल विभाग हेतु 862.84 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
वन एवं पर्यावरण विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन एवं पर्यावरण विभाग हेतु 808.55 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
समाज कल्याण, सैनिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाज कल्याण, सैनिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु 1666 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होम्योपैथिक आयुष, चिकित्सा शिक्षा विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होम्योपैथिक आयुष, चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु 2286.57 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु 6741 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उच्च शिक्षा विभाग हेतु 513.13 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग हेतु 227.23 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
श्रम विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व मद के अन्तर्गत श्रम विभाग हेतु 32.25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग हेतु 354.92 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
कला एवं संस्कृति विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कला एवं संस्कृति विभाग हेतु 49 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
परिवहन विभाग – वित्तीय वर्ष 2018-19 में परिवहन विभाग हेतु 241.13 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु 275.64 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
उत्तराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण हेतु कुल 18 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है तथा अन्य मदों में भी समुचित धनराशि का प्राविधान किया गया है।
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग हेतु 319.94 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
सड़क एवं सेतु विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़क एवं सेतु विभाग हेतु 2053.92 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
औद्योगिक विकास विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में औद्योगिक विकास विभाग हेतु 307.88 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
आवास एवं शहरी विकास विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवास एवं शहरी विकास विभाग हेतु 773.20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु 79.38 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पर्यटन विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग हेतु 183.37 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
वाणिज्य कर विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाणिज्य कर विभाग हेतु 157.41 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा विभाग हेतु 1935.61 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राजस्व विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व विभाग हेतु 394.89 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
आपदा प्रबन्धन विभाग- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपदा प्रबन्धन विभाग हेतु 1148.26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।