देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए अभियान की समयसीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के दौरान बारिश का मौसम शुरू हो जाने से प्रभावित लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्देश दिये। शुक्रवार को भाजपा विधायकों व अन्य नेताओं ने इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके र्चचा की। बारिश की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतों पर र्चचा के बाद निर्णय लिया गया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दिक्कतें रखी जाएं। मुख्यमंत्री के साथ इस मामले में र्चचा करने वालों में उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, विधायक गणोश जोशी, खजानदास, हरवंस कपूर, उमेश शर्मा काऊ, पूरन चंद्र फत्र्याल, सुरेन्द्र सिंह नेगी व सुनील उनियाल गामा शामिल थे। सभी ने बारिश को देखते हुए अभियान को रोके जाने की जरूरत बतायी।