नई दिल्ली/देहरादून। वित्त मंत्रायलय द्वारा आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित माल और कर परिषद् की 29वीं बैठक (29th meeting Of GST Council) में उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त, काॅर्पोरेट मामलोें, कोयला, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की।
उत्तराखण्ड कें वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बैठक में एमएसएमई(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर की समस्याओं के समाधान हेतु काॅउन्सिल से विचार करने का अनुरोध किया। उन्होनें बताया कि डेढ़ करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को सीजीएसटी 100 प्रतिशत तथा आईजीएसटी 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान लाया जाये। उन्होनें कहा कि औद्योगिक पैकेज का लाभ लेने वाली यूनिट को डीआईपीपी(औद्योगिक नीति एवं सर्वद्वन विभाग) के तहत पूरा क्लेम नहीं मिला है जिसमें रूपये 837 करोड़ में से मात्र रूपये 314 करोड दिया गया हैं इसके लिये शीघ्र ही अवशेष राशि भी प्रदान की जाये। वित्त मंत्री पंत ने सुझाव दिया कि आइसक्रीम निर्माताओं के समाधान स्कीम के तहत लाया जाये कयोंकि वर्तमान में इन्हें कंपोजिट स्कीम से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त अनब्रांडेड नमकीन को भी 12 से 5 प्रतिशत में लाया जाये, जिससे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल सकेगा।
उन्होेनें कहा कि जीएसटी जमा करने हेतु आरबीआई में रजिस्टर्ड सभी बैकों में सुविधा प्रदान की जाये। वर्तमान में मात्र 14 बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध है। फार्म की जटिलता के कारण एमएसएमई सेक्टर की कुछ कंपनी रिटन्र्स दाखिल नहीं कर पाई है उन्हें वन-टाइम सेटलमेन्ट के तहत विलंब शुल्क की छूट प्रदान करते हुये सुविधा प्रदान की जाये।
उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स के आॅडिट रिपोर्ट को विलय कर दिया जाये, जिससे व्यापारियों के समय व धन दोनों की बचत होगी। उन्होनें कहा कि जीएसटी काॅमन सेन्टर में आॅफ लाइन मैनुअल रिटन्र्स दाखिल करने की सुविधा प्रदान की जाय एवं एमएसएमई द्वारा किये जा रहे जाॅब वर्क के लिये राज्य के भीतर ई-वेे बिल के अनिवार्यता समाप्त कर दी जाये।
बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रसाद शुक्ला, एवं विभिन्न राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, वित्त सचिव, व उत्तराखण्ड के आयुक्त, राज्य कर श्रीमती सौजन्या तथा संयुक्त आयुक्त, राज्य कर श्री राकेश वर्मा व अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।