देहरादून। मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग कार्याें पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि बजट का 10 फीसदी सीआरएफ(सेंट्रल रोड फंड) में जायेगा। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा किये गये चालान की 25 फीसदी धनराशि सड़क सुरक्षा पर खर्च की जायेगी। रोड़ सेफ्टी का थ्री टियर आॅडिट होगी। विशेषज्ञ इंजीनियरों को रोड़ सेफ्टी सेल बनाया जायेगा। दुर्घटना संभावित स्थलों का चयन कर सुरक्षा के उपाय किये जायेंगे। बैठक में बताया गया कि परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट रोड़ सेफ्टी काउंसिल का गठन कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्बंधित विभागों की लीड एजेंसी बनाई गयी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति बनायी गयी है। इसके साथ ही उत्तराखंड ने सड़क सुरक्षा समिति अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा सम्बंधी मानकों का अनुपालन कराया जा रहा है। बताया गया कि आॅटोमेटीड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के लिए 80 मीटरग्50 मीटर और आॅटोमेटेड टेस्टिंग लेन के लिए तीन एकड़ भूमि की आवश्यकता है। मुख्य सविच ने सभी जिलाधिकारियों को शीघ्र भूमि का चयन करने के निर्देश दिए। पायलट के तौर पर देहरादून में 04 मोटर बाइक एम्बुलेंस का संचालन किया जायेगा। लोनिवि और शहरी विकास विभाग को यातायात को प्रभावित करने वाले होर्डिग आदि को हटाने के निर्देश दिये गये है। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री उमाकांत पवांर, सचिव परिवहन श्री सीएस नपलच्याल, सचिव लोनिवि श्री अरविंद सिंह हयांकी, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, एडीजी श्री रामसिंह मीना, अपर सचिव परिवहन हरिश्चंद्र सेमवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।