देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के पात्र लोगों को योजनाअेां का लाभ समय पर न मिलने के विरोध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर इस दिशा में कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है और कहा कि शीघ्र कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जायेगा।

यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहंुचे ओर वहां पर उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर ज्ञापन में कहा गया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों के कल्याणार्थ कई योजनाएं चलाई गयी थी, जिनका वर्तमान में क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इस कारण उक्त योजना का पात्र लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग को इस ओर ध्यान देकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

ज्ञापन में कहा गया है कि बाजगी पेंशन, जागरिया,डागरिया पेंशन, बुनकर दाई पेंशन । पूर्व सरकार में उक्त पेंशन योजनायें प्रस्तावित की गई थी और शासनादेश भी जारी किये गये थे किन्तु वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जिस कारण कई पात्र जनध्परिवार इन प्रस्तावित योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। जनश्री आम आदमी बीमा योजना 29 अगस्त 2017 से बंद की गई है औरउक्त योजना में बीपीएल परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर रूपये 30,000 तथा दुर्घटना व मृत्यु पर रूपये 75,000 तथा सड़क दुर्घटना आदि में घायल होने पर भी आर्थिक सहायता मिलती थी ।

ज्ञापन में कहा गया कि विगत 16 दिनों से किसान अपने हक के लिए सड़को पर उतरे हुए है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किन्तु केन्द्र सरकार किसान विरोधी बिल को वापिस लेने को तैयार नहीं है और ना ही किसानों के हित में किसी भी प्रकार का विचार एवं न इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं । ज्ञापन मंे कहा गया है कि जिस पर विरोध किया जा रहा और किसान के हित में यह किसान विरोधी बिल वापिस लिया जाए । समाज कल्याण विभाग से जारी की जाने वाली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि दी जाने वाली पेंशन पात्र लोगों को समय पर न मिलने कि शिकायतें आए दिन प्राप्त हो रहीं हैं, इसकी तत्काल समीक्षा करते हुए इसमें शीघ्र सुधार लाया जाऐ ।

ज्ञापन में कहा गया है कि छात्रवृत्ति समय पर न मिलने के कारण छात्रों को संस्थानोंध्विद्यालयों से निकाला जा रहा है, इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2019-2020 की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को वर्तमान तक छात्रवृति नहीं मिली है, जिससे विद्यार्थीयों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है। इसमें शीध्र छात्रवृति जारी की जाये।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्राईमरी स्कूल में कक्षा 01 से 05 तक रूपये 600 तथा कक्षा 06 से कक्षा 08 तक रूपये 900 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जो कि काफी कम है, इसे बढ़़ाया जाए। अनुसूचित जाति एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा काफी समय से धनराशि जारी नहीं की गई है, वर्ष 2019-2020 के आवेदन भी विभाग के पास आने प्रारम्भ हो गए हैं। इसमे पात्र लोगों की शीघ्र धनराशि जारी की जाए ।

ज्ञापन में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार युवकध्युवतियों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है, जिसका लक्ष्य काफी कम है। उक्त लक्ष्य को बढाया जाये जिससे इस समाज के लोग अपना स्व-रोजगार चालू कर सकें। दिव्यांगजनों का आधार कार्ड न बन पाने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है, इसमें विभाग द्वारा शीघ्र उचित कदम उठाया जाए ।

ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग द्वारा एससीपी (अनुसूचित जाति उपयोजना) के अन्तर्गत मलिन बस्तीयों एवं अनुसूचित बाहूल्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों हेतु सामुदायिक भवन बनवाए जाते हैं लेकिन कुछ समय से इस प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है। इस पर शीध्र कार्यवाही की जाये। अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के वितरण न होने की शिकायतें मिल रही है और इसमें संवेदनशीलता रखते हुए विभाग द्वारा पारदर्शिता बरतते हुए छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करने हेतु ठोस कार्यवाही की जाये।

पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा विधवाओं को 50,000 रूपए की आर्थिक साहयता दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में यह योजना बन्द कर दी गई है और सिर्फ बी.पी.एल धारकों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है जो जनहित में ठीक नहीं है तथा इसका लाभ सभी वर्ग के लागों को दिया जाए।

ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड 19 संक्रमण काल में जब सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वहीं वृद्धा, विकलांग, विधवा जैसी पेंशनें बहुत देरी से जा रही हैं इन्हें जनहित में समय से भेजा जाए । अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ दिन-प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है अभी कुछ समय पूर्व हुआ हाथरस कान्ड जिसने सारे देश हो हिला दिया था वह भी अनुसूचित जाति की एक पुत्री के साथ हुआ था, ऐसे कई और भी अपराध हुए जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, यह सरकार की विफलता दर्शाता है । इस अवसर पर कहा गया कि जल्द ही कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, सोम प्रकाश वाल्मीकि, अमीचन्द सोनकर, प्रकाश नेगी, बलराज, मोहित, शिव कुमार, सुनील बांगा, रोहित कपूर, फेजल, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, इजाज खान, गुलशन सिंह, नितिन चंचल सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।