तहसीलदार किच्छा को प्रतिकूल प्रविष्ठि देने के साथ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश
रूद्रपुर/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार मे राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उप जिलाधिकारी किच्छा के आदेशों की हवहेलना करने पर जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार किच्छा महेन्द्र सिंह बिष्ट को निर्देशित किया गया कि वे कल तक रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा किये गये कार्यो की जांच कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराये अन्यथा तहसीलदार के खिलाफ भी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उन्होने कहा जो अधिकारी दिशा-निर्देशो का पालन नही करंेगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उन्होने निर्देश देते हुए कहा सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार नियमित रूप से अपने न्यायालयों मे बैठकर लम्बित वादों का निस्तारण शीघ्र करे। इस कार्य मे कोताही बर्दाश्त नही की जायेगी। जसपुर तहसील के अन्तर्गत वादों की पत्रावली के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिन पत्रावलियों का निस्तारण नही हुआ है उसकी जांच अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त को करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जो जमीन सम्बन्धी मामले न्यायालयों मे विचाराधीन है, उसका सत्यापन कर उनकी वर्तमान विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने कहा विभिन्न देयको की वसूली हेतु अभियान चलाया जाए ताकि मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण हो सके। उन्होने कहा जसपुर, काशीपुर, खटीमा व किच्छा तहसील के अन्तर्गत पिछले वर्ष की आरसी की वसूली नही हुई है, उसे प्राथमिकता से लेते हुए शीघ्र वसूली कराई जाए अन्यथा सम्बन्धित तहसीलदारों के खिलाफ कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व मे जलाशयों हेतु आवंटित भूमि की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक मे अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उत्तम सिंह चैहान, एसएलओ एनएस नबियाल, नरेश दुर्गापाल, एसडीएम विवेक प्रकाश, एपी बाजपेयी, निर्मला बिष्ट, मुक्ता मिश्रा, सुन्दर सिंह सहित तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक 23 नवम्बर को
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्र्तगत जनपद में गठित प्रोजेक्ट सोसायटी की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 23 नवम्बर को अपरान्ह 4ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। उक्त जानकारी देते हुये सहायक श्रम आयुक्त प्रशान्त कुमार ने बताया बाल एवं किशोर श्रमिकों के सर्वेक्षण उपरान्त उनके शैक्षिक पुर्नवास हेतु सेण्टर खोले जाने तथा सेण्टर खोले जाने के प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करने एवं सर्वेक्षण एजेन्सी को अवशेष भुगतान करने संबधी बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर के आदेशानुसार जिला न्यायालय रूद्रपुर में एवं वाह्य स्थित दीवानी न्यायालय काशीपुर,खटीमा,बाजपुर,सितारगंज तथा जसपुर में 14 दिसम्बर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालयों में विचाराधीन वादों के अलावा प्री-लीटिगेशन (चैक बाउन्स,बैंक रिकवरी,श्रम मामलों,बिजली एवं पानी के बिलों के शमनीय मामलों एवं अन्य पारिवारिक, दीवानी व फौजदारी के शमनीय मामलों जो अभी न्यायालय में योजित नहीं हुये है )के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जायेगा।