बैठक में शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव को किया गया पास, एक मार्च से करनाा होगा सफाई शुल्क का भुगतान, प्रतिमाह फीस न चुकाने और नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जी हां, यह बात पूरी तरह से सच है। यदि आप गढी कैंट क्षेत्र में रहते है और आपका आवास अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान बड़ा है, तो सफाई शुल्क भी आपको उसी हिसाब से देना होगा। इसके इतर यदि आपने शुल्क नहीं चुकाया तो भारी भरकम जुर्माना देने के लिए भी तैयार रहे। शनिवार को कैंट बोर्ड गढ़ी की हुई बैठक में शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। एक मार्च से आपको सफाई शुल्क का भुगतान करनाा होगा।
विदित हो कि दिसंबर-2019 में डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट (डीजीडीई) ने सभी कैंटोंमेंट बोर्ड को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज तैयार कर इसे कैंटों में लागू करने के निर्देश दिए थे। उसी निर्देश पर कैंट बोर्ड गढ़ी ने इसे लागू करने के लिए शनिवार को हुए बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा। जिसे पास कर दिया गया है। सीईओ तनु जैन ने बताया कि शुल्क एक मार्च से लागू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी सफाई शुल्क न चुकाने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा।
ये तय किया सफाई सेवा शुल्क
कैटेगरी फीस प्रति माह
– 50 स्क्वायर मीटर में घर -50 रुपये
– 50 से 200 स्क्वायर मीटर में घर -100 रुपये
– 200 स्क्वायर मीटर से अधिक -200 रुपये
– स्ट्रीट वेंडर -100 रुपये
– ढाबा, स्वीट शॉप, कॉफी हाउस आदि -500
– गेस्ट हाउस और धर्मशाला पर -2000 रुपये
– हॉस्टल पर तय सफाई शुल्क -2000 रुपये
– रेस्टोरेंट (50 लोगों के बैठने की जगह) -2000 रुपये
– रेस्टोरेंट (50 से अधिक के बैठने की जगह)-2000 रुपये
– बिना स्टार वाला होटल -2000 रुपये
– होटल तीन स्टार तक -3000 रुपये
– होटल तीन स्टार से अधिक -5000 रुपये
– कॉर्मिशियल ऑफिस -2000 रुपये
– क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी 50 बेड -2000 रुपये
– पचास बेड से ऊपर के क्लीनिक -4000 रुपये
– छोटे और कॉटेज इंडस्ट्री, वर्कशॉप -3000 रुपये
– गोदाम, कोल्ड स्टोरेज -5000 रुपये
– बारात घर, पार्टी हाल, मेले आदि -5000 रुपये
– क्लब, सिनेमाहाल, पब, मल्टीप्लेक्स -4000 रुपये
– अन्य नॉन कामर्शियल, कामर्शियल, रीलिजियस इंस्टीट्यूट-2000 रुपये
प्रतिमाह फीस न चुकाने और नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
कैंट गढ़ी में सफाई शुल्क एक मार्च से शुरू होगा। प्रतिमाह शुल्क अदा न करने वाले मकानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर फीस का दस प्रतिशत अधिक जुर्माना लगेगा। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्री पर दो सौ रुपये से एक लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।