देहरादून। ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आज आयुक्त कैम्प कार्यालय सभागार में आयुक्त गढवाल मण्डल शैलेष बगोली ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, सर्किल रेट तथा आर-एण्ड-आर के अलावा रेल लाईन निर्माण में आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी ली। उन्होने प्रभावित लोगों को भूमि का मुआवजा यथा समय में वितरण की कार्यवाही में तेजी लाने हेतु टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों को आर-एण्ड-आर के तहत 5 लाख रू0 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सर्किल रेट के आधार पर अंशधारी एवं कब्जाधारकों को भूमि का प्राविधानों के अनुरूप भुगतान किये जाने की बात कही। बैठक में आयुक्त ने पौड़ी मे बार-बार सर्किल रेट बढाने को लेकर आ रहे गतिरोध पर दूरभाष से जिलाधिकारी पौड़ी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बैठक में रेलवे के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि टिहरी एवं रूद्रप्रयाग जिलों में अधिकांश लोगों को भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिया जा चुका है जबकि पौड़ी और चमोली में सर्किल रेट कम होने से मुआवजा वितरण में व्यवधान हो रहा है। बताया गया कि इस महत्वकांशी रेल लाईन परियोजना के तहत 4 जनपदों के 45 ग्रामों की 166.855 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गयी है बाद में इसका विस्तारीकरण कर इस परियोजना को चारो धामों से जोड़ा जायेगा। बैठक में जनासु, धारी देवी में अंश के आधार पर भूमि मुआवजा का वितरण किया गया है तथा प्रभावित परिवारों को अंश एवं कब्जे के आधार पर प्राथमिकता के साथ भू – प्रतिकर वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बबाड़ी में 7 अनुसूचित जाति के परिवार राज्य सरकार की भूमि पर कब्जा किये हैं, इन्हे भी निर्मित किये गये मकानों का मुआवजा दिया जायेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि सर्किल रेट बढाये जाने हेतु रेल प्राधिकरण अथवा विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक है यह भी बताया कि कृषि व अकृषि भूमि के पिछले तीन वर्षों के सर्किल रेट के आधार पर भूमि मुआवजा का प्राविधान है। बैठक में बताया गया कि आर-एण्ड-आर के भुगतान की कार्यवाही अभी तक शुरू नही हो पायी है, जिसके लिए जिला प्रशासन को मुस्तैदी से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

समीक्षा बैठक में अपर सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, अपर आयुक्त गढवाल हरक सिंह रावत, मुख्य परियोजना प्रबन्धक हिमांशु बडोनी, डीजीएम डाॅ एस.के बर्नवाल सहित रेलवे से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।