भराड़ीसैंण। प्रदेश सरकार माननीयों का वेतन 1,57 लाख से ढाई लाख रुपये करने जा रही है। वर्तमान में विधायकों को करीब 1.57 लाख रुपये वेतन एवं भत्ते मिल रहे हैं। बृहस्पतिवार को विधानसभा के पटल पर वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया। बता दें कि निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार की अध्यक्षता में गठित तदर्थ समिति ने कुछ दिन पूर्व बैठक में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था। सूत्रों की मानें तो समिति ने विधायकों का वेतन ढाई लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है। सदन में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 भी पेश किया गया। पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के सालाना वित्तीय लेखे सदन के पटल पर रखे। उन्होंने उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की 2014-15 व 2015-16 की सालाना रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी। संसदीय कार्यमंत्री ने नियम 300 के तहत मिली सूचनाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण भी पटल पर रखा। विस कार्रवाई के दौरान फिर से कुल मिला कर 43 याचिकाओं में से देशराज कर्णवाल ने सबसे ज्यादा 14, राम सिंह कैड़ा ने 11, धन सिंह नेगी ने 10, बलवंत भौंर्याल ने 9, भरत चौधरी ने 8 और नवीन दुम्का ने एक याचिका प्रस्तुत की।