उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार को दून विवि में सेमिनार
देहरादून। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी से मॉडल पेपरों और गेस पेपरों पर पाबंदी लगाई जाएगी। विधानसभा में अपने कक्ष में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर 20 नवंबर से होने वाली दो दिवसीय सेमिनार का विस्तृत ब्योरा देते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। यह कैसे होगा और किस तरह होगा इस पर सेमिनार में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में मॉडल पेपर व गैस पेपर के जरिए परीक्षा देने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों को पाठय़ पुस्तकें मुहैया कराने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि 20 और 21 नवंबर को यह सेमिनार दून विविद्यालय में होगा और इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े 10 मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 10 सत्र होंगे। सेमिनार के पहले दिन का उद्घाटन राज्यपाल डॉ. केके पॉल करेंगे, जबकि दूसरे दिन का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने बताया कि सेमिनार में राजकीय व सहायतित महाविद्यालयों के 129 प्राचार्य, गढ़वाल, कुमाऊं, श्रीदेव सुमन, उत्तराखंड मुक्त विवि, अल्मोड़ा आवासीय विवि समेत 31 विविद्यालयों के कुलपति व रजिस्ट्रार शामिल होंगे। इसी के साथ विविद्यालयों के तीन-तीन पूर्व कुलपतियों को भी विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया है। डॉ. रावत ने बताया कि सेमिनार में रूसा, नैक, वित्तीय प्रबंधन, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में संशोधन, कौशल विकास व उद्योगों के उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ने, स्व वित्त पोषित पाठय़क्रमों की फीस में संशोधन, कॉलेजों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर आदि ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही पिछले सात महीने में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों मसलन राष्ट्रीय ध्वज फहराने, वंदेमातरम अनिवार्य करने, शौर्य की दीवारें स्थापित करने आदि की समीक्षा भी की जाएगी। सभी विशेषज्ञों से विचार लेकर उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह की 13 सेमिनार प्रदेश के हर जिले में भी आयोजित किये जाएंगे।