देहरादून। प्रदेश के शहरी विकास, आवास मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। 2022 के पूर्व प्रदेश के समस्त आवासहीन को लगभग एक लाख आवास उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में कहा गया आवास आवंटन की प्रक्रिया सरल बनायी जाय और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को  प्रधानमंत्री आवास योजना की परिधि में लाया जाय। मंत्री ने कहा विभिन्न आवास नीति के तहत बनने वाले आवास जैसे- प्राधिकरण, प्राइवेट बिल्डर्स, स्वयं की भूमि पर, सरकार भूमि पर बनने वाले आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा। प्रक्रिया के सरलीकरण पर बल देते हुए कहा गया कि पिछले दिनों जेएनएनयूआरएम सहित अन्य स्कीम के तहत बने जिन मकानों का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना की परिधि में लाया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए बैंकर्स और रेरा में पंजिकृत बिल्डर्स की कार्यशाला आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त ई0डब्ल्यू0एस0 नीति के तहत बने आवास को आकर्षक नीति और सरल प्रक्रिया करने पर बल दिया गया। जिससे प्राइवेट बिल्डर्स भी इसमें प्रतिभाग कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक पुनः एक सप्ताह बाद बुलाई गयी है। इस अवसर पर सचिव शहरी विकास आर0के0सुधांशु, सचिव आवास नीतेश झा, अपर सचिव बी0एस0मनराल, उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0 आशीष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष एच0आर0डी0ए0 नितिन भदौरिया एवं अपर निदेशक उदय सिंह राणा सहित विभागीय अधिकरी उपस्थित थे।