एक नए उत्तराखंड का हो रहा हैं उदय : अजय भट्ट
देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कहा कि यह काल प्रदेश के विकास का स्वर्णिम काल रहा है और एक नए उत्तराखंड का उदय हो रहा हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनकी सरकार एवं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा।
आज यहां बयान जारी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 2 वर्ष  अनेकों उपलब्धियों के वर्ष हैं जिनमें जन जन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ स्वर्णिम भविष्य के लिए विकास के नए आयामो को स्पर्श किया है। स्वास्थ्य , शिक्षा,  रोजगार एवं पलायन  जैसी जन आवश्यकता ओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। साथ ही त्वरित विकास हेतु पर्यटन उद्योग स्थापना परिवहन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।
विगत 2 वर्ष में उत्तराखंड सरकार द्वारा डोईवाला में सी पैड( सेंट्रल डाटा ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के साथ ही कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग केंद्र की स्थापना देहरादून में ही नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन फैशन टेक्नोलॉजी के साथ ही सितारगंज में प्लास्टिक मेडिकल डिवाइसेज पार्क तथा द्वाराहाट में अतिरिक्त सीपैड की स्थापना रानीपोखरी देहरादून में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास जिसके लिए 26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत और जो उत्तराखंड में स्थापित होने वाली देश की पांचवी लॉ यूनिवर्सिटी होगी। विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में नेशनल साइंस सिटी का शिलान्यास जिसके लिए 26 एकड़ भूमि और 134 करोड़ रूपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया। इसी क्रम में ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय कन्वोकेशन सेंटर की स्थापना के लिए 900 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई ।
कृषि विकास सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कृषि विकास भेड़ बकरी पालन डेयरी एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन हेतु राज्य में समेकित सहकारी विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 3340 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे प्रदेश के लगभग 50,000 किसानों को फायदा होगा देहरादून की पेयजल आपूर्ति हेतु सोंग नदी पर बांध निर्माण हेतु 1186 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जमरानी बांध परियोजना के लिए भी केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। मसूरी की पेयजल योजनाओं के लिए 124 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसी क्रम में हरिद्वार में इकबालपुर नहर के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है जिसे उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से 11 100 करोड़ रूपया वहन करेंगे। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र की विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने हेतु रुपए 388.49 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
शिक्षा की बेहतरी हेतु किच्छा लाल ढांग में 2 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए 24 करोड़ तथा पैठाणी ( पौड़ी) मे वोकेशनल कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। दून लाइब्रेरी में उत्तराखंड साहित्य की उपलब्धता तथा संस्कृति के विकास हेतु रुपए 7.5 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। देहरादून में ही स्मार्ट सिटी  योजना पर कार्य आरंभ किया गया है जिसके लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रूपया देगी।
उत्तराखंड एकीकृत उद्यानिकी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित 700 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया गया है प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत प्रदेश के 973147 किसान पंजीकृत हुए हैं। इसके साथ ही देहरादून को नगर गैस वितरण से जोड़ा गया जिससे पर्यावरण अनुकूल एवं सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी और देहरादून की 16.96 लाख जनता को इसका लाभ मिलेगा ।
उत्तराखंड में रेलवे योजनाओं के विकास के लिए पिछले 5 सालों में 577 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है जो वर्ष 2009 से 2014 की अवधि से 208% अधिक है पिछले 4 सालों में रेलवे ने 1411  किलोमीटर के छह सर्वेक्षण कार्य पूरे किए हैं।  153 किलोमीटर की नई रेल परियोजनाओं के लिए  17007 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही हरिद्वार लक्सर डबल लेन प्रोजेक्ट के लिए 347 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इसके अलावा लगभग 510 किलोमीटर के चार सर्वेक्षण कार्य अभी गतिमान है 16216 करोड की लागत की ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन का निर्माण आरंभ हो गया है प्रदेश में 6 लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज का प्रावधान किया गया है प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 7 नई रेल सेवाओं का शुभारंभ तथा 3रेलगाड़ियों का मार्ग विस्तार के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को भी विकसित किया गया है
प्रदेश सरकार के साथ ही भारत  सरकार की योजनाओं का भी लाभ उत्तराखंड को मिला है जिनमें वर्ष 2013 में राज्य में आई भीषण आपदा के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के चारों धामों की मुख्य सड़कों को प्रत्येक सीजन में जन सामान्य एवं श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीके ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड योजना जिसकी लागत 11700 करोड रुपए है मैं nh-58 ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 140 किलोमीटर एनएच 58 रुद्रप्रयाग से मारा  160  किलोमीटर एनएच 94 ऋषिकेश से धरासू 144 किलोमीटर एनएच 108 धरासू से गंगोत्री  124 किलोमीटर एनएच 94 धरासू से यमुनोत्री 95 किलोमीटर एनएच 109 रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड  76 किलोमीटर एवं nh125 टनकपुर से पिथौरागढ़ 150किलोमीटर पर कार्य आरंभ है। इसके अतिरिक्त भारत माला परियोजना के अंतर्गत 11970 करोड रुपए की 570 किलोमीटर की पांच सड़कों पर कार्य किया जा रहा है जिनमें अस्कोट धारचूला तवा धार सिरखा मालपा लिपुलेख पास 147 किलोमीटर कर्ण प्रयाग  सिमली थराली  94 किलोमीटर बैजनाथ बागेश्वर कालीघाट कपकोट कुवैती विधि गैर गांव रातापानी मुनस्यारी दरकोट मद कोट सेराघाट भवाली जौलजीबी 216 किलोमीटर माणा मूसा पानी करौली रतनकाना  माणापास 51 किलोमीटर तथा जोशीमठ मलारी 62 किलोमीटर शामिल हैं
केंद्र सरकार की सेतु भारतम् योजना के अंतर्गत काशीपुर में दो व चार लेन के कुल 6 आर ओ बी के लिए 133 . 28 करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। देहरादून में डाट काली मंदिर के पास  333  मीटर लंबाई का 72 करोड़ लागत वाला डबल लेन टनल आरंभ किया जा चुका है मोकलपुर रेलवे क्रॉसिंग तथा अजबपुर रेल क्रॉसिंग फोरलेन आरओबी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है।
इसके साथ ही देश को भंडारी बाग  आर  ओ बी को भी स्वीकृति दी जा चुकी है केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य को 580 करोड रुपए की धनराशि मिल चुकी है पिछड़े धार्मिक व पर्यटन स्थल लोगों को जोड़ने के लिए अल्मोड़ा कौसानी 70 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1470 करोड़ रुपए का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया है । प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अजय भट्ट ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आने  वाले वर्षों में उत्तराखंड न सिर्फ उत्तरोत्तर प्रगति करेगा वरन देशभर में विकास की दृष्टि से सर्वोच्च राज्य साबित होगा|