राष्ट्रीय राजमार्ग-74 चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण में निलंबित किए गए 5 पीसीएस अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर चल रही विभागीय जांच जारी रहेगी। इनकी बहाली जांच के नतीजों की जद में रहेगी। इन्हें पदभार देने के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इनकी बहाली के आदेश जारी कर दिये।
राष्ट्रीय राजमार्ग-74 चौड़ीकरण के मुआवजा प्रकरण में कुछ समय पहले आइएएस पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव के अलावा दो पीसीएस अधिकारियों को बहाल किया जा चुका है, जबकि घोटाले में नामजद दो पीसीएस अधिकारियों कोजांच के बाद उन्हें भी कार्रवाई के दायरे से बाहर करते हुए बहाल कर दिया गया है। अब इस मामले में तकरीबन एक वर्ष से राजस्व परिषद से संबद्ध किये गये पांच पीसीएस अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है। बहाल होने वाले पीसीएस तीरथ पाल सिंह एडीएम रुद्रप्रयाग के पद पर तैनात थे। डीपी सिंह के पास डिप्टी कलेक्टर ऊधमसिंह नगर का जिम्मा था। अनिल शुक्ला चमोली एसडीएम पद पर तैनात थे। वहीं नंदन सिंह नगन्याल और भगत सिंह फोनिया डिप्टी कलेक्टर ऊधमसिंह नगर के पद पर तैनात थे। इन सब पर ऊधमसिंह नगर में तैनाती के दौरान दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगे थे।
विदित हो कि राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले एनएच-74 (हरिद्वार-ऊधमसिंहनगर-बरेली) घोटाले का खुलासा किया था। अधिकारियों ने कृषि भूमि को अकृषि दिखाने के साथ ही मुआवजा राशि वितरण में भारी घोटाला किया। इस मामले में सात पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया था। बाद में दो आईएएस चंद्रेश यादव व पंकज कुमार पांडे भी इसके लपेटे में आये और उन्हें भी निलंबित किया गया। इसके अलावा दस्तावेज में किसान के रूप में दर्शाए गए गई लोगों को गिरफ्तार कर इनसे वसूली की कार्रवाई भी की गई।