देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस) तथा सुगम्य भारत अभियान योजनाओं की प्रदेश में स्थिति पर चर्चा की।
आयुष्मान भारत योजना के तहत बताया गया कि इस योजना में कुल 186 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें 100 सरकारी क्षेत्र से एवं 86 निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों का क्लेम शेष है उनका क्लेम शीघ्र जारी किया जाए। सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगों हेतु राज्य सरकार की सभी वेबसाईटो को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाए जाने के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले तीन माह में सभी राज्य सरकार की वेबसाईटों को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ऑन लाइन बिल्डिंग परमिशन के तहत देहरादून, हरिद्वार/रूड़की, ऊधम सिंह नगर (रूद्रपुर/काशीपुर) और नैनीताल में निर्माणकारी संस्था कार्यरत हैं, जो 07 अमृत टाउन (07 AMRUT Town) को भी कवर कर रही हैं। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मकान बनाए जा चुके हैं उनका जल्दी से जल्दी आवंटन किया जाए। इस अवसर पर सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी एवं अपर सचिव श्री चन्द्रेश कुमार यादव सहित सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
आयुष्मान भारत योजना के तहत बताया गया कि इस योजना में कुल 186 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें 100 सरकारी क्षेत्र से एवं 86 निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों का क्लेम शेष है उनका क्लेम शीघ्र जारी किया जाए। सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगों हेतु राज्य सरकार की सभी वेबसाईटो को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाए जाने के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले तीन माह में सभी राज्य सरकार की वेबसाईटों को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ऑन लाइन बिल्डिंग परमिशन के तहत देहरादून, हरिद्वार/रूड़की, ऊधम सिंह नगर (रूद्रपुर/काशीपुर) और नैनीताल में निर्माणकारी संस्था कार्यरत हैं, जो 07 अमृत टाउन (07 AMRUT Town) को भी कवर कर रही हैं। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मकान बनाए जा चुके हैं उनका जल्दी से जल्दी आवंटन किया जाए। इस अवसर पर सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी एवं अपर सचिव श्री चन्द्रेश कुमार यादव सहित सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।