उत्तराखंड बजट सत्र: इन बिन्दुओं पर फोकस रहा राज्यपाल का अभिभाषण

देहरादून/गैरसैण। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैण में शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन की शुरूआत राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पाल के अभिभाषण से हुई।
इस मौके पर राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पाल ने कहा कि राज्य की मूलभूत चुनोतियो के समाधान व् राज्य को उत्तरोत्तर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ ही स्वच्छ, पारदर्शी नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। साथ ही भविष्य का खाका भी रखा गया।


राज्यपाल के अभिभाषण में इन बिंदुओं पर रहा फोकस

  • राज्यपाल के अभिभाषण में गैरसैंण को दी गई प्राथमिकता- भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की कार्यवाही में तेजी।
  • उत्तराखंड में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और सिंचाई से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक पहल।
  •  उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास इसके तहत प्रयास।
  • मजबूत प्रशासनिक तंत्र को मजबूत पारदर्शी और जवाब दे बनाने की पहल।
    लोक सेवकों के लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानांतरण।
  • नीति युवा वर्ग में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास समाधान।
  • पोर्टल के तहत स्मार्ट आईवीआर सिस्टम के माध्यम से शिकायतों को जल्द समाधान करने की पहल।
  • आपदा से बचाव और राहत कार्यों को लेकर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में रखी प्रमुखता।
  • पारदर्शी आबकारी नीति के तहत जिले के स्थाई निवासियों को ही दुकानें आवंटित करने की पहल।
  • राज्य स्तर पर उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए दुर्गम और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की राज्यपाल ने कही है बात।
  • राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत परिवारों को चयनित करते हुए 13 लाख 3 हज़ार राशनकार्डों को ऑनलाइन किया गया है।
  • सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का संपादन एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के माध्यम से विकास के कार्यों को मूर्त रुप देने की बात।
  • 15 हज़ार आंगनवाड़ी केंद्रों एवं 5 हज़ार मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पर टेक होम राशन की व्यवस्था तथा हर दिन स्कूल में उपस्थित होने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को मार्निंग स्नैक्स एवं ताजा पका भोजन उपलब्ध कराने की पहल।
  • वर्तमान में राज्य में 11 विश्वविद्यालयों एवं 18 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन में छात्र छात्राओं को निशुल्क बीमा योजना का लाभ।
  • क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का सरकार कार्य कर रही है काम।
    जीएसटी लागू करने में उत्तराखंड ने निभाई अग्रणी भूमिका।
  • उर्दू अकादमी एवं पंजाबी अकादमी द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना सरकार कर रही है संचालित।
  • विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 11 सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था।
  • अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार कर रही है कई योजनाओं का संचालन।
  • सांस्कृतिक धरोहर एवं संरक्षण संवर्धन तथा सर्वांगीण विकास के लिए नृत्य नाटक एवं लोक संगीत आदि का विकास और उनका प्रचार-प्रसार राज्य के परियोजनाओं कार्यों के अनुश्रवण के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के तहत समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
  • औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उच्च विकास दर पाने वाले सर्वोच्च राज्यों में से एक राज्य बना है उत्तराखंड।
  • वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में सरकार ने कई उपलब्धियां पाई।
    प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता।

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